गृहनिर्माण सोसायटीचे अधिनियम (Bye-laws)

गृहनिर्माण सोसायटीचे अधिनियम (Bye-laws)

• Category: Administration
• Date 10-06-2025

गृहनिर्माण सोसायटीचे पोटनियम (Bye-laws)

(webaccsolution.com द्वारे मार्गदर्शन व सहाय्याने तयार)

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960, सहकारी संस्था नियम, 1961 आणि शासनाच्या विविध परिपत्रकांवर आधारित गृहनिर्माण सोसायटीचे पोटनियम यासंबंधी सविस्तर मार्गदर्शन व माहिती येथे दिली आहे. तांत्रिक, कायदेशीर व प्रशासकीय मदतीसाठी भेट द्या – webaccsolution.com

1. गृहनिर्माण सोसायटीचे पोटनियम  म्हणजे काय?

2. जर सोसायटीकडे पोटनियम उपलब्ध नसतील तर काय?

प्रत्येक नोंदणीकृत सोसायटीकडे आपल्या पोटनियमांची प्रत असणे अनिवार्य आहे.

जर ती उपलब्ध नसेल, तर:

• संबंधित उपनिबंधक कार्यालयातून प्रत मिळवा.

• महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, कलम 32(1) अंतर्गत प्रमाणित प्रत मिळवता येते.

• सभासद RTI अंतर्गत अधिनियमाची प्रत मागू शकतात.

webaccsolution.com कडून प्रमाणित प्रत मिळवण्यासाठी आणि डिजिटल दस्तऐवजीकरणासाठी मदत घेतली जाऊ शकते.

3. सुधारित पोटनियम कसे स्वीकारायचे?

राज्य शासन Model Bye-laws वेळोवेळी अद्ययावत करत असते. सुधारित पोटनियम स्वीकारण्यासाठी:

• सर्वसाधारण सभेचे आयोजन करा.

• 2/3 बहुमताने विशेष ठराव मंजूर करा.

• पुढील कागदपत्रे निबंधक कार्यालयात सादर करा:

  • ठरावाची प्रत

  • अध्यक्ष/सचिव यांच्या सह्यांची सुधारित पोटनियम प्रत

  • विहित अर्ज

निबंधक योग्य तपासणीनंतर पोटनियम नोंदवतो व प्रमाणपत्र देतो.

webaccsolution.com द्वारे पोटनियम तयार करणे, ठराव मसुदा, अर्ज भरणे व नोंदणीसाठी पूर्ण सहाय्य दिले जाते.

4. पोटनियम वेळोवेळी अद्ययावत करणे आवश्यक आहे का?

अत्यावश्यक नाही, पण अत्यंत शिफारस केले जाते.

Model Bye-laws आपोआप लागू होत नाहीत जोपर्यंत सोसायटीने ते स्वीकारले नाहीत.

तरीही काही तरतुदी (उदा. निवडणूक, लेखापरीक्षण, पारदर्शकता) थेट लागू होतात.

webaccsolution.com आपली सोसायटी कायदेशीरदृष्ट्या अद्ययावत राहील याची खात्री देते.

5. सुधारित पोटनियम न स्वीकारल्यास – फायदे व तोटे

फायदे:

• जुन्या पद्धती कायम राहतात.

• तात्पुरती प्रशासकीय गुंतागुंत टळते.

तोटे:

• नवीन कायदेशीर तरतुदींचे उल्लंघन:

  • निबंधक हस्तक्षेप करू शकतो.

  • कार्यकारिणी सदस्य अपात्र ठरू शकतात.

  • निवडणूक प्रक्रिया अडथळलेली जाते.

  • सरकारी लाभ मिळविण्यात अडचणी येतात.

  • न्यायालयीन बाबतीत कायदेशीर दुर्बलता.

  • जुन्या अधिनियमांना नवीन कायदे ओव्हरराईड करतात.

webaccsolution.com अशा धोके ओळखून उपाययोजना आखून देते.

6. पोटनियम स्वीकारताना काय करावे आणि काय टाळावे?

करावे:

• नवीन Model Bye-laws वाचा.

• आवश्यक असल्यास सल्लागार/वकील यांचा सल्ला घ्या.

• सभासदांशी पारदर्शकता ठेवा.

• सर्वप्रक्रिया नियमांनुसार पार पाडा.

टाळावे:

• GBM शिवाय पोटनियम स्वीकारू नका.

• नोंदणीशिवाय अंमलबजावणी करू नका.

• निबंधक यांना माहिती देणे टाळू नका.

webaccsolution.com संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक व कायदेशीर रीतीने पार पाडते.

7. पोटनियमांचे महत्त्व

• चांगल्या कारभारासाठी आधार.

• वाद टाळण्यात मदत.

• न्यायालयात कायदेशीर ताकद.

• कायद्यानुसार कामकाज सुनिश्चित.

• निवडणुका, लेखापरीक्षण, देखभाल यांचे स्पष्ट नियम.

webaccsolution.com कडून हे सर्व डिजिटल फॉर्ममध्ये उपलब्ध करून देण्यात येते.

8. सुधारित पोटनियम नसल्यास कोणते नियम लागू होतात?

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम व नियम, तसेच शासनाचे परिपत्रक हे थेट लागू होतात.

उदाहरणार्थ:

• निवडणूक प्रक्रिया SCEA कडून होणे अनिवार्य.

• लेखापरीक्षण वार्षिक करणे आवश्यक.

webaccsolution.com आपल्याला कोणते नियम लागू होतात याचे सुस्पष्ट मार्गदर्शन करते.

9. सुधारित पोटनियम नसल्यास सोसायटी कोणते प्रतिवाद करू शकते?

• जुने पोटनियम अजूनही वैध आहेत.

• बेसिक कार्यपद्धती कायद्याशी सुसंगत आहे.

• हेतुपुरस्सर टाळले नाही.

10. मर्यादा कायदा (Limitation Act) यामध्ये काय सांगतो?

मर्यादा कायदा प्रामुख्याने न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये अर्ज दाखल करण्यासाठीची मुदत सांगतो.

हा अधिनियम स्वीकारण्याच्या प्रक्रियेवर थेट लागू होत नाही.

पण वाद निर्माण झाल्यास:

• शेवटच्या पोटनियम नोंदणीची तारीख

• कायद्याचे पालन झाले किंवा नाही

हे मुद्दे महत्त्वाचे ठरतात.

webaccsolution.com वेळेवर कार्यवाहीसाठी मार्गदर्शन देते.

✅ सारांश

संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पाडण्यासाठी, सोसायटी व्यवस्थापन, लेखापरीक्षण, निवडणूक व कायदेशीर सल्ला यासाठी भेट द्या –webaccsolution.com