गृह निर्माण संस्था व तिचे नॉन-ऑक्युपन्सी चार्जेस (NOC शुल्क)
महाराष्ट्रात गृह निर्माण संस्था या महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 व संबंधित नियम व परिपत्रकांनुसार कार्य करतात. नॉन-ऑक्युपन्सी चार्जेस (NOC शुल्क) हे अनेक फ्लॅटमालक व संस्थांसाठी महत्त्वाचा विषय आहे.
संस्था काय करू शकते (कायदेशीर बाबी):
1. नॉन-ऑक्युपन्सी चार्जेस लावणे:
-
जर फ्लॅट मालक स्वतः किंवा त्याचे कुटुंबीय न राहता तो तृतीय पक्षाला भाड्याने दिला असेल, तर संस्था NOC शुल्क आकारू शकते.
-
या शुल्काचा हेतू म्हणजे सामान्य सुविधा वापरात वाढ, प्रशासनिक खर्च व अतिरिक्त झिज याची भरपाई करणे.
2. 2001 च्या शासकीय निर्णयाचे पालन करणे:
-
सेवा शुल्काच्या (म्युन्सिपल टॅक्स वगळून) 10% पेक्षा जास्त NOC शुल्क आकारता येत नाही.
-
हा नियम बॉम्बे उच्च न्यायालयाने वैध ठरवला असून सर्व सहकारी संस्थांना पालन करणे बंधनकारक आहे.
3. सामान्य सभेत मान्यता घेणे:
-
NOC शुल्काचा दर सामान्य सभेत मंजूर झालेला असावा आणि तो कायदेशीर मर्यादेत असावा.
-
संस्थेच्या बायलॉजमध्ये व देखभाल बिलाच्या तपशिलात याचा उल्लेख असावा.
4. मासिक स्वरूपात NOC शुल्क गोळा करणे:
-
हे शुल्क बहुतेक वेळा देखभाल शुल्कासोबत मासिक स्वरूपात गोळा केले जाते.
संस्था काय करू शकत नाही (बेकायदेशीर बाबी):
1. 10% पेक्षा अधिक शुल्क आकारणे:
-
सेवा शुल्काच्या 10% पेक्षा जास्त NOC आकारणे बेकायदेशीर व अन्यायकारक व्यापार पद्धत मानली जाते.
2. जवळच्या नातेवाईकांकडून NOC आकारणे:
-
जर फ्लॅटमध्ये मालकाचे पालक, मुले, पत्नी/पती, भाऊ/बहिण राहत असतील, तर NOC शुल्क लागू होत नाही.
3. भाडेकरूस भाड्याने देण्यास मनाई करणे:
-
मालकाने जर सर्व नियमांचे पालन केले (जसे की पोलीस व्हेरिफिकेशन, भाडेकरू नोंदणी), तर संस्था त्याला फ्लॅट भाड्याने देण्यास मनाई करू शकत नाही.
4. भाडेकरूंवर त्रास देणे:
-
भेदभाव किंवा त्रास देणे बेकायदेशीर आहे आणि त्यावर तक्रार दाखल करता येते.
5. भाडेकरूंना अतिरिक्त दंड किंवा सिक्युरिटी डिपॉझिट आकारणे:
-
संस्था फक्त मालकाकडून शुल्क आकारू शकते. भाडेकरूंना स्वतंत्रपणे शुल्क, डिपॉझिट, किंवा मेंबरशिप फी आकारणे बेकायदेशीर आहे.
अतिरिक्त माहिती:
-
रिकाम्या फ्लॅटसाठी NOC शुल्क लागू होत नाही.
-
फ्लॅट जर कंपनीच्या नावावर दिला असेल व त्यात कर्मचाऱ्यांना ठेवले गेले असेल, तर वापराच्या स्वरूपानुसार NOC लागू होऊ शकतो.
-
त्रस्त सदस्य खालील ठिकाणी तक्रार दाखल करू शकतात:
-
सहकारी न्यायालय
-
सहकारी संस्था निबंधक
-
ग्राहक न्यायालय
-
=================================================================================
संस्थेतील फ्लॅटचा मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेकडून व्यावसायिक वापर
1. निवासी मालमत्तेचे व्यावसायिक वापरात रूपांतर:
-
नागरी विकास विभागाच्या परिपत्रक क्र. 4398/1462/CR-231/98/UD-11 दिनांक 21/11/2000 नुसार, काही अटींच्या अधीन राहून निवासी जागा व्यावसायिक वापरासाठी वापरण्यास परवानगी दिली जाते.
-
यामध्ये योग्य पार्किंगची तरतूद, R-2 झोनमध्ये एकूण बांधकाम क्षेत्राच्या 30% पर्यंत व्यावसायिक वापर, आणि बांधकाम प्रस्ताव विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्याकडून मंजुरी आवश्यक आहे.
-
अशा बदलामुळे मालमत्ता कर व पाणीपट्टी वाढते.
2. परवाना घेणे:
-
मीरा भाईंदर महानगरपालिका (MBMC) कडून धारा 313, 376 आणि 383 अंतर्गत प्रत्येक व्यावसायिक उपक्रमासाठी परवाना घेणे बंधनकारक आहे.
3. मालमत्ता कर:
-
फेब्रुवारी 2018 च्या ठरावानुसार, व्यावसायिक वापरासाठी भाड्याने दिलेल्या मालमत्तांवर वार्षिक भाड्याच्या 20% किंवा कार्पेट एरियाच्या ₹10 प्रति चौ.फुटाप्रमाणे कर, यापैकी जे अधिक असेल तो लागू केला जातो.
4. नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC):
-
MBMC कडून वापर बदलासाठी परवानगी घेणे आवश्यक आहे, पण संस्था NOC देणे अनिवार्य नसले तरी सूचना व सहमती आवश्यक आहे.
शिफारस:
-
MBMC शी संपर्क साधा: त्यांच्याकडून वापराच्या स्वरूपाबद्दल माहिती घ्या व आवश्यक परवाने घेतले आहेत का ते तपासा.
-
संस्थेचे नियम तपासा: संस्थेच्या बायलॉजमध्ये निवासी फ्लॅटचा व्यावसायिक वापर व NOC बद्दल काय नमूद आहे ते पाहा.
-
कायदेशीर सल्ला घ्या: स्थानिक नियम व संस्थेच्या दस्तऐवजांनुसार निर्णय घेतल्यास कायदेशीर अडचणी टाळता येतात.